नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2023 को निर्णय दिया कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य (nominated members of MCD) मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
- तीन सदस्यीय पीठ: पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पर्दीवाला शामिल थे।
- वाद का शीर्षक : शैली ओबेरॉय व अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय (Shelly Oberoi & others Vs Office of the LG of Delhi)।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- न्यायालय ने कहा कि मनोनीत सदस्य, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान

- 1 लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
- 2 सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- 3 बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
- 4 रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
- 5 बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
- 6 डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
- 7 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
- 8 ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
- 9 भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक