बीमाकर्ताओं हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर
22 मई, 2024 को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 'बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर मास्टर सर्कुलर, 2024' जारी किया।
- यह मास्टर सर्कुलर भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में संलग्न विदेशी कंपनी को छोड़कर सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होगा। IRDAI द्वारा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं को 30 जून, 2024 तक का समय दिया गया है।
- सर्कुलर के तहत IRDAI ने बीमा कंपनियों को बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूर्व मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। पहले, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ऐसी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती थी।
- IRDAI के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का प्रथम निर्यात
- 2 राष्ट्रीय रूपरेखा “डिजी बंदर” का शुभारंभ
- 3 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
- 4 राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन
- 5 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
- 6 4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
- 7 राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
- 8 वाटरशेड महोत्सव: जल पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय पहल
- 9 आधार विज़न 2032 : UIDAI की नई रूपरेखा
- 10 शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक व्यापार सम्मेलन
- 2 'इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने' पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- 3 IIBX का पहला ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग सदस्य
- 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा निवेश मॉडल
- 5 परियोजना वित्तपोषण हेतु आरबीआई के मसौदा दिशानिर्देश
- 6 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर त्रैमासिक बुलेटिन
- 7 10 शीर्ष व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के व्यापार की स्थिति
- 8 मुक्त व्यापार समझौतों पर विमर्श हेतु रणनीतिक बैठक
- 9 RBI द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण
- 10 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली में पर्यवेक्षी चिंताएं
- 11 घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में गिरावट

