भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना (Caste Enumeration) को शामिल करने का निर्णय लिया है।
- जाति गणना को अलग सर्वेक्षण के रूप में न करके मुख्य जनगणना में शामिल किया जाएगा।
- 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), जनगणना अभ्यास के दायरे से बाहर की गई थी और उसमें जाति का खुलासा करना अनिवार्य नहीं था।
- इसके विपरीत, इस बार जनगणना के दूसरे और अंतिम चरण में जाति की गणना की जाएगी, जिससे इस प्रक्रिया को वैधानिक समर्थन प्राप्त होगा।
- 4 जून, 2025 को केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की। जनगणना-2027 दो ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 9 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 10 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 कलादान परियोजना: पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक संपर्क का रणनीतिक विकल्प
- 2 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
- 3 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 4 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 5 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 8 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 9 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 10 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 11 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार