मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
6 मई, 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने ‘ए मैटर ऑफ चॉइस: पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई’ शीर्षक नाम से मानव विकास रिपोर्ट-2025 जारी की।
वैश्विक असमानता के मध्य भारत की स्थिति
- वैश्विक विकास में बढ़ती मंदी और आर्थिक असमानता के बीच, भारत ने 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में मामूली प्रगति दर्ज की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2022 में वह 133वें स्थान पर था।
- भारत, मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है, हालांकि यह उच्च मानव विकास (HDI ≥ 0.700) की सीमा के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत के कृषि-खाद्य स्टार्टअप: निर्यात-आधारित विकास के उत्प्रेरक
- 2 वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी: आकांक्षाएं, बाधाएं और भविष्य की राह
- 3 जीएसटी सुधार 2.0: प्रमुख परिवर्तन एवं निहितार्थ
- 4 तिआनजिन SCO सम्मेलन 2025: भू-राजनीतिक वास्तविकता की एक नई दिशा
- 5 ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 - प्रियांशु भारद्वाज
- 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र: वैश्विक संकट एवं बहुपक्षीय समाधान की राह
- 7 भारत में मोटापे की समस्या: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती
- 8 प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन में किस प्रकार सहायक हो सकती है? - नूपुर जोशी
- 9 भारत-सिंगापुर: द्विपक्षीय सहयोग के नये क्षितिज की ओर
- 10 भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025: शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ भारत का संक्रमण - सत्य प्रकाश
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 कलादान परियोजना: पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक संपर्क का रणनीतिक विकल्प
- 2 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
- 3 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 4 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 5 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 6 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 7 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 8 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 9 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 10 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 11 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार

