कलादान परियोजना: पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक संपर्क का रणनीतिक विकल्प
भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटाए जाने के बाद से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में, दीर्घकाल से विलंबित 'कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना' (KMMTTP) का महत्व और भी बढ़ गया है, जो म्यांमार के माध्यम से मिजोरम को कोलकाता से जोड़ती है।
- हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मेघालय में शिलांग के पास मौलिंगखुंग से असम में सिलचर के पास पंचग्राम तक 166.8 किमी लंबी, 4-लेन, हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे आगे मिजोरम के जोरिनपुई तक बढ़ाया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री चोक पॉइंट्स: व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति के निर्णायक द्वार
- 2 ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026: उभरते डिजिटल क्षेत्र का समग्र नियामक ढांचा
- 3 दल-बदल विरोधी कानून: प्रासंगिकता, खामियां और सुधार की आवश्यकता
- 4 औद्योगिक आपदाएं: कारण, लागत और समाधान
- 5 एआई के उद्भव का प्रभाव: असीम संभावनाओं की राह और जोखिमपूर्ण चुनौतियां
- 6 जल-कुशल फसल नवाचार द्वारा भूजल दबाव का न्यूनीकरण
- 7 जलवायु परिवर्तनशीलता और निर्धनता का अंतर्संबंध: भारत में उभरती बहुआयामी चुनौती
- 8 भारत में खाद्य अपव्यय का विरोधाभास: भूख से जूझते भारत में संसाधनों की विडंबना
- 9 भारत में लुप्त होती झीलें: सामाजिक-पारिस्थितिक स्थिरता के लिए एक खतरा
- 10 बाह्य अंतरिक्ष शासन: वैश्विक शक्ति-संतुलन का उभरता क्षेत्र
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
- 2 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 3 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 4 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 5 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 8 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 9 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 10 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 11 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार

