वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
'नक्सल मुक्त भारत' के संकल्प में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने 21 अप्रैल से 11 मई, 2025 के मध्य छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टालू पहाड़ी (KGH) पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया।
- भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वामपंथ उग्रवाद (LWE) एवं इसका उद्भव
- वामपंथ उग्रवाद (LWE), जिसे नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है।
- हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद में व्यापक कमी आई है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 8 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 9 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 10 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 कलादान परियोजना: पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक संपर्क का रणनीतिक विकल्प
- 2 भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि क्षेत्र अनुपस्थित क्यों?
- 3 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
- 4 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 5 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 8 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 9 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 10 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 11 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार