असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी

हाल ही में, असम कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है ।

मुख्य बिंदु

  • समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 44) के तहत उल्लिखित है ।
  • असम के इस मसौदे में विवाह और तलाक पंजीकरण को अनिवार्य बनाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, लड़कियों के संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने और लिव-इन रिलेशनशिप के नियम शामिल किए गए हैं ।
  • पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित कानून से बाहर रखा गया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री