जलवायु परिवर्तन तथा नागरिक अधिकार: गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है।
- न्यायालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के संबंधों पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, भारतीय संविधान के तहत प्रदत नागरिक अधिकारों के दायरे में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।
- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ़्लोरिकन के संरक्षण से जुड़े ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 EV क्रांति और ऊर्जा अवसंरचना की चुनौती
- 2 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और भारत के समक्ष चुनौतियाँ
- 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर बहस
- 4 बढ़ती गर्म रातें : भारत में उभरता नया हीट संकट
- 5 SIR प्रक्रिया से नागरिकता तक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उभरे नए प्रश्न
- 6 समुद्री चोक पॉइंट्स: व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति के निर्णायक द्वार
- 7 ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026: उभरते डिजिटल क्षेत्र का समग्र नियामक ढांचा
- 8 दल-बदल विरोधी कानून: प्रासंगिकता, खामियां और सुधार की आवश्यकता
- 9 औद्योगिक आपदाएं: कारण, लागत और समाधान
- 10 एआई के उद्भव का प्रभाव: असीम संभावनाओं की राह और जोखिमपूर्ण चुनौतियां

