पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण का एक दशक
- 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
- देश की 2.7 लाख ग्राम पंचायतों के अधीन 6.5 लाख से अधिक गांव आते हैं जो देश की लगभग 64% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई, 2004 को की गई थी, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 वन डे वन जीनोम: बेहतर स्वास्थ्य की एक उत्कृष्ट पहल
- 2 ई-सिगरेट: स्वास्थ्य को खतरा
- 3 भारत में मधुमेह की बढ़ती चुनौती
- 4 मोती कृषि (Pearl Farming): भविष्य का उभरता व्यवसाय
- 5 प्रवासी पक्षियों को लुभाते भारत के प्रमुख पक्षी विहार
- 6 भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र
- 7 विकसित भारत स्वस्थ भारत का संकल्प पूरा करता ICMR
- 8 पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत
- 9 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन
- 10 सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना
पत्रिका सार
- 1 कौशल भारत: आगे की राह
- 2 निर्यात के लिए कौशल संवर्धन
- 3 भारत: निवेशकों का एक स्थायी वैश्विक गंतव्य
- 4 भारत के वित्तीय परिदृश्य का कायाकल्प
- 5 भारत के विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा
- 6 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी
- 7 महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था
- 8 पंचायतों को अंतरण की रूपरेखा: पंचायत अंतरण सूचकांक 2024
- 9 सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना
- 10 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन
- 11 पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत
- 12 विकसित भारत स्वस्थ भारत का संकल्प पूरा करता ICMR
- 13 भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र
- 14 प्रवासी पक्षियों को लुभाते भारत के प्रमुख पक्षी विहार
- 15 मोती कृषि (Pearl Farming): भविष्य का उभरता व्यवसाय
- 16 भारत में मधुमेह की बढ़ती चुनौती
- 17 ई-सिगरेट: स्वास्थ्य को खतरा
- 18 वन डे वन जीनोम: बेहतर स्वास्थ्य की एक उत्कृष्ट पहल
