कौशल भारत: आगे की राह
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2030 तक कुशल प्रतिभाओं की कमी के कारण 85 मिलियन से अधिक नौकरियां खाली रह जाएंगी।
- वर्ष 2024 में भारत 'विश्व कौशल प्रतियोगिता' में 13वें स्थान पर है जो 2011 में 39वें स्थान से एक प्रभावशाली सुधार को दर्शाता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2025 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम’ (SIP) को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।
- वर्ष 2024 तक 38 से अधिक केंद्रीय और 133 राज्य-स्तरीय कौशल योजनाओं को स्किल इंडिया डिजिटल हब के रूप में ....
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संबंधित सामग्री
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- 8 पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत
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- 10 सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना
पत्रिका सार
- 1 निर्यात के लिए कौशल संवर्धन
- 2 भारत: निवेशकों का एक स्थायी वैश्विक गंतव्य
- 3 भारत के वित्तीय परिदृश्य का कायाकल्प
- 4 भारत के विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा
- 5 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी
- 6 महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था
- 7 पंचायतों को अंतरण की रूपरेखा: पंचायत अंतरण सूचकांक 2024
- 8 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण का एक दशक
- 9 सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना
- 10 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन
- 11 पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत
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- 15 मोती कृषि (Pearl Farming): भविष्य का उभरता व्यवसाय
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