सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना
- 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी।
- स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के बसे हुए क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वामित्व का आधिकारिक रिकॉर्ड (Record of Rights) प्रदान करना है।
- शुरुआत में इसे पायलट परियोजना के रूप में 6 राज्यों- महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था।
- 24 अप्रैल, 2021 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया ....
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संबंधित सामग्री
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पत्रिका सार
- 1 कौशल भारत: आगे की राह
- 2 निर्यात के लिए कौशल संवर्धन
- 3 भारत: निवेशकों का एक स्थायी वैश्विक गंतव्य
- 4 भारत के वित्तीय परिदृश्य का कायाकल्प
- 5 भारत के विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा
- 6 वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी
- 7 महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था
- 8 पंचायतों को अंतरण की रूपरेखा: पंचायत अंतरण सूचकांक 2024
- 9 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण का एक दशक
- 10 पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन
- 11 पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत
- 12 विकसित भारत स्वस्थ भारत का संकल्प पूरा करता ICMR
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- 14 प्रवासी पक्षियों को लुभाते भारत के प्रमुख पक्षी विहार
- 15 मोती कृषि (Pearl Farming): भविष्य का उभरता व्यवसाय
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- 18 वन डे वन जीनोम: बेहतर स्वास्थ्य की एक उत्कृष्ट पहल
