अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
3 मार्च, 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दिशा (Developing Innovations, Successful Harnessing, and Adoption) कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) पिछले एक दशक में दोगुना से भी अधिक हो गया है।
मुख्य बिंदु
- यह वर्ष 2013-14 में 60,196 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का इस वृद्धि में सर्वाधिक योगदान है।
- इस व्यय का बड़ा हिस्सा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025
- 2 RBI ने WACR को मौद्रिक लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा
- 3 वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में संशोधन
- 4 सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार
- 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को SRO का दर्जा
- 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन
- 7 RBI ने डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया
- 8 NPCI की नई सहायक कंपनी: NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हेतु समझौता ज्ञापन
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत बाह्य प्रेषण में गिरावट
- 1 ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव
- 2 आरबीआई द्वारा 21 अरब डॉलर की तरलता संचार योजना
- 3 नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल
- 4 एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन: नए मानदंड
- 5 IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
- 6 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 7 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 8 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 9 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 10 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 11 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 12 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 13 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 14 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

