ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव
24 मार्च, 2025 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाए जाने वाले 6% समतुल्यकरण शुल्क (Equalization Levy or Digital Tax) को 1 अप्रैल, 2025 से समाप्त करने का निर्णय लिया।
- ये परिवर्तन लोक सभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक में किये गए 59 संशोधनों का हिस्सा हैं।
समतुल्यकरण शुल्क
- ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर समतुल्यकरण शुल्क 1 जून, 2016 को लागू किया गया था।
- वित्त अधिनियम 2016 के तहत यह शुल्क ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाया गया था।
- वित्त अधिनियम 2020 ने इस शुल्क का दायरा बढ़ाकर ई-कॉमर्स आपूर्ति और सेवाओं तक विस्तारित कर दिया।
- ई-कॉमर्स लेनदेन पर 2% समतुल्यकरण शुल्क को 1 अगस्त, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

- 1 आरबीआई द्वारा 21 अरब डॉलर की तरलता संचार योजना
- 2 नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल
- 3 एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन: नए मानदंड
- 4 IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
- 5 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 6 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 7 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 8 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 9 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 10 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 11 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 12 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 13 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 14 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल