IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
3 मार्च, 2025 को केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को ‘नवरत्न’ (Navratna) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का दर्जा देने की मंजूरी दी।
- इसके साथ ही ये भारत में 25वें और 26वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) बन गए हैं। यह दर्जा उन्हें अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करेगा।
- इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक CPSE है, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक टर्नओवर ₹4,270.18 करोड़ रहा है।
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक CPSE है, जिसका वित्त ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का प्रथम निर्यात
- 2 राष्ट्रीय रूपरेखा “डिजी बंदर” का शुभारंभ
- 3 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
- 4 राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन
- 5 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
- 6 4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
- 7 राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
- 8 वाटरशेड महोत्सव: जल पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय पहल
- 9 आधार विज़न 2032 : UIDAI की नई रूपरेखा
- 10 शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव
- 2 आरबीआई द्वारा 21 अरब डॉलर की तरलता संचार योजना
- 3 नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल
- 4 एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन: नए मानदंड
- 5 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 6 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 7 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 8 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 9 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 10 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 11 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 12 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 13 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 14 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

