एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
हाल ही में, राष्ट्रीय राजमार्ग इन्फ्रा ट्रस्ट (NHIT) ने लगभग ₹18,380 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर चौथे दौर की फंड जुटाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है, जिससे यह भारतीय सड़क क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा मुद्रीकरण लेनदेन बन गया है।
- NHIT भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2020 में स्थापित एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) है, जिसका उद्देश्य भारत के मुद्रीकरण कार्यक्रम को समर्थन देना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT)
- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) एक निवेश साधन है, जो म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) के समान कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025
- 2 RBI ने WACR को मौद्रिक लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा
- 3 वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में संशोधन
- 4 सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार
- 5 फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) को SRO का दर्जा
- 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन
- 7 RBI ने डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया
- 8 NPCI की नई सहायक कंपनी: NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हेतु समझौता ज्ञापन
- 10 उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत बाह्य प्रेषण में गिरावट
- 1 ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव
- 2 आरबीआई द्वारा 21 अरब डॉलर की तरलता संचार योजना
- 3 नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल
- 4 एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन: नए मानदंड
- 5 IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
- 6 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 7 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 10 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 11 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 12 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 13 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 14 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

