नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल
6 मार्च, 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की डिजिटल गतिविधियों की स्कोरिंग पर आधारित ‘नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल’ (New Credit Assessment Model) लॉन्च किया।
- यह मॉडल डिजिटल और सत्यापन योग्य डेटा के माध्यम से स्वत: ऋण मूल्यांकन करेगा, जिससे एमएसएमई को त्वरित और निष्पक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- यह क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बैंक इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग करेगा और एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रक्रियाएं विकसित करेगा।
पृष्ठभूमि
- MSMEs के लिए एक नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 1 ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव
- 2 आरबीआई द्वारा 21 अरब डॉलर की तरलता संचार योजना
- 3 एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन: नए मानदंड
- 4 IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा
- 5 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति
- 6 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 7 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 8 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 9 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 10 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 11 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 12 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 13 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 14 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
