निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना

विकसित हो रही भू-राजनीतिक परिस्थितियों और उनके समुद्री व्यापार पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना के अंतर्गत सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए दरें और मूल्य सीमा (value caps) को 23 मार्च, 2026 से पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है।
यह योजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। इसका संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा किया जाता है।
इसका उद्देश्य निर्यातकों को उन करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति प्रदान करना है, जो अन्य तंत्रों के माध्यम से वापस नहीं ....

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