राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण

11 मार्च, 2026 को केंद्र सरकार ने उभरती वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB) के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
वैधानिक निकाय: NSB पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 1959 में हुई थी।
कार्य: यह मर्चेंट शिपिंग, बंदरगाह विकास, समुद्री सुरक्षा और शिक्षा जैसे नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और संसद के 6 सदस्यों (4 लोकसभा, 2 राज्यसभा) सहित भारत सरकार द्वारा नियुक्त कुल 22 ....

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