RELIEF योजना: निर्यातकों को समर्थन
19 मार्च, 2026 को केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission–EPM) के अंतर्गत एक समयबद्ध एवं लक्षित हस्तक्षेप के रूप में RELIEF योजना को स्वीकृति दी।
RELIEF योजना का औचित्य
- यह निर्णय हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया।
- इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप:
- जहाजों का मार्ग परिवर्तन।
- लंबी शिपिंग दूरी।
- ट्रांसशिपमेंट हब्स पर भीड़।
- भाड़ा एवं बीमा लागत में वृद्धि।
RELIEF योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- कवरेज: यह योजना पूर्व (Past) योग्य शिपमेंट्स और आगामी (Prospective) निर्यात दोनों को कवर करती है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- नोडल एजेंसी: ईसीजीसी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 भव्य योजना: भारत में अगली पीढ़ी के औद्योगिक अवसंरचना का विकास
- 2 ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की नई पहलें
- 3 राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT) का पहला सार्वजनिक निर्गम
- 4 लघु जलविद्युत विकास योजना
- 5 सुजल गाँव आईडी: ग्रामीण पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं का डिजिटलीकरण
- 6 आर्थिक स्थिरीकरण कोष
- 7 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (D-SIBs)
- 8 कृषि सखी: महिला किसानों का सशक्तीकरण
- 9 राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी
- 10 बाह्य वाणिज्यिक उधार
- 11 MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन
- 12 रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार
- 13 कृषि उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2025–26
- 14 भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट (BES) 2026
- 15 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- 16 निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना
- 17 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
- 18 बनाना क्लस्टर
- 19 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क
- 20 पुल निर्माण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने हेतु प्रिज्म-एसजी पोर्टल लॉन्च
- 21 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 22 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 23 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 24 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 25 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 26 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 27 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 28 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 29 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 30 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री

