रैम्प योजना
30 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार ने रैंप योजना [RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) Scheme] को मंजूरी प्रदान की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी।
- उपर्युक्त योजना यू.के. सिन्हा समिति, के.वी. कामथ समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों के अनुरूप है।
- नोडल मंत्रालयः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- उद्देश्यः बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न संस्थानों एवं शासन प्रणाली को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाना तथा MSME द्वारा सामना किये ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 NCERT MCQ अर्थशास्त्र
- 2 NCERT MCQ भूगोल
- 3 NCERT MCQ इतिहास
- 4 सामान्य अध्ययन मॉडल प्रश्न 2027
- 5 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
- 6 एआई इम्पैक्ट समिट, 2026
- 7 राष्ट्रीय शून्य खसरा–रूबेला उन्मूलन अभियान
- 8 नैफिथ्रोमाइसिन : भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक
- 9 ज़ॉम्बी डियर रोग/क्रॉनिक वेस्टिंग डिज़ीज़
- 10 टीबी उन्मूलन की ओर भारत की तेज प्रगति

