सीड योजना

केंद्र सरकार ने ने 16 फरवरी, 2022 को फ्गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायोंय् (DNTs) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना’ (Scheme for Economic Empowerment of DNTs -SEED) आरंभ की।

  • इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • नोडल मंत्रालयः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • उद्देश्यः गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।

सीड योजना (SEED Scheme) के चार महत्वपूर्ण घटक

  • इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
November 2022 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
वार्षिक सदस्यता लें

संबंधित सामग्री