मध्यस्थता विधेयक, 2023
मध्यस्थता विधेयक, 2023 (Mediation Bill, 2023) को 1 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा एवं 7 अगस्त, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा इस प्रकार इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।
- उद्देश्यः वाणिज्यिक तथा अन्य विवादों हेतु मध्यस्थता की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना।
- लक्ष्यः मध्यस्थता कार्यवाही में लगने वाले समय को कम करना।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- मुकदमे-पूर्व मध्यस्थताः पक्षकारों को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरणों में जाने से पहले मध्यस्थता द्वारा नागरिक या वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वे मुकदमे-पूर्व किसी समझौते तक पहुंचने में विफल रहें।
- अदालत या ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रमंडल देशों के लोक सभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
- 2 जलज आजीविका केंद्र
- 3 विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन
- 4 भारतीय थल सेना और IISc के बीच समझौता (MoU)
- 5 लंबाडी समुदाय
- 6 UIDAI ने जारी किया आधार शुभंकर: उदय
- 7 86वां अखिल भारतीय अधिष्ठान अधिकारियों का सम्मेलन
- 8 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)
- 9 भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस
- 10 “वूमनिया” पहल के 7 वर्ष
- 1 IPC, CrPC तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक
- 2 प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
- 3 फ़ार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023
- 4 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
- 5 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023
- 6 कावेरी जल विवाद
- 7 फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा मामलों का त्वरित निपटान

