IPC, CrPC तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक

11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिवर्तन करने हेतु क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को पेश किया।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक: मुख्य प्रावधान

• राजद्रोह (Sedition): भारतीय दंड संहिता, राजद्रोह को सरकार के प्रति घृणा या अवमानना अथवा असंतोष फैलाने का प्रयास करने के रूप में परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास अथवा जुर्माने के दंड का प्रावधान है।
  • भारतीय न्याय संहिता विधेयक ....