सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सड़कों तक पहुंच एक मौलिक अधिकार
- 30 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि सुरक्षित, वाहन-योग्य और सुचारु रूप से रखरखाव वाली सड़कों तक पहुँच संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।
- न्यायालय ने कहा कि सड़कों का रखरखाव पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी है।
- वाद: उमरी पूफ प्रतापपुर (UPP) टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम व अन्य।
- पीठ: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं आर. ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
- 2 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 3 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 4 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 5 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 6 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 7 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 8 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 9 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 10 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
- 1 नदी तल पुनर्भरण अध्ययन के बिना रेत खनन की अनुमति नहीं
- 2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार
- 3 आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का संशोधित निर्णय
- 4 दलबदल कानून पर अध्यक्ष की शक्तियों की समीक्षा करे संसद
- 5 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025
- 6 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार
- 7 व्यावसायिक उद्देश्य से की गई टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं
- 8 संयुक्त सैन्य अभियानों के सुचारु संचालन हेतु संयुक्त सिद्धांत
- 9 जन्म एवं मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण जरूरी: आरजीआई
- 10 ट्रांसजेंडरों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- 11 जनगणना के तहत PVTGs की पृथक गणना की मांग
- 12 उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
- 13 SC ने शैक्षणिक भवनों के लिए हरित मंजूरी से छूट रद्द की
- 14 युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन
- 15 निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सिफ़ारिश
- 16 नोएडा को महानगर निगम में परिवर्तित करने का सुझाव
- 17 BSF कर्मियों की पहली कैडर समीक्षा
- 18 अनुच्छेद 311 के तहत J&K के दो सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 19 मरीज पंजीकरण के साथ ABHA आईडी दर्ज करने के निर्देश
- 20 राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली
- 21 'प्रोजेक्ट आरोहण' का शुभारंभ
