भारत में परिसीमन आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालिए और चर्चा कीजिए कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर क्यों दक्षिणी राज्यों में आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं?
उत्तर: परिसीमन, जनसांख्यिकीय बदलावों को प्रतिबिंबित करने, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत को कायम रखने के लिए चुनावी सीमाओं का पुनर्निर्धारण है। भारत में, यह कार्य परिसीमन आयोग के पास है, जो संवैधानिक समर्थन प्राप्त एक वैधानिक निकाय है। हालाँकि, 2026 के बाद की आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, काफी चिंताएँ देखी गई हैं।
आगामी परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में आशंकाएँ क्यों?
- जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पर दंड: जिन दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को सक्रिय रूप से स्थिर किया है, उन्हें अब जनसंख्या को ....
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प्रश्न पत्र
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