डिजिटल पहुँच भारत में सहभागी लोकतंत्र का 'नया प्रवेश द्वार' बन गई है। इस संदर्भ में, डिजिटल पहुँच को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का फैसला सहभागी लोकतंत्र को कैसे मज़बूत करता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में, डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू घोषित किया। यह फैसला यह सुनिश्चित करके भारत के सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करता है कि कोई भी नागरिक डिजिटल विभाजन में पीछे न छूटे।
यह निर्णय सहभागी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है?
- शासन पहुँच में डिजिटल विभाजन को पाटना: कल्याणकारी योजनाओं, शिकायत निवारण और सार्वजनिक सेवाओं के लिए अब डिजिटल पहुँच एक पूर्वापेक्षा है। उदाहरण: झारखंड में कई ग्रामीण नागरिक आधार-लिंक्ड डिजिटल बाधाओं के कारण अपनी मनरेगा मज़दूरी ....
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प्रश्न पत्र
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