नागरिकता निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 निर्णयों को निरस्त करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण केवल निष्पक्ष, वैधानिक और न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह मामला असम के 27 ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा था, जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) ने एकपक्षीय (Ex Parte) कार्यवाही के आधार पर विदेशी घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

न्यायालय ने कहा कि नागरिकता संविधान और मानवाधिकारों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का पालन ....

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