विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये FCRA नियम, 2011 में दसवाँ संशोधन है, जिसका उद्देश्य विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करना है।
FCRA का उद्देश्य
- विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) के प्राप्ति एवं उपयोग का विनियमन।
- राष्ट्रीय संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक हित और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा।
- FCRA पंजीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है।
प्रमुख संशोधन
- गतिविधियों का विस्तृत वर्गीकरण: NGOs को सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुसार विदेशी धन के उपयोग और संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशका विवरण देना होगा।
- 'मुख्य पदाधिकारी' (Key Functionary) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना
राजव्यवस्था एवं शासन
- 1 ‘वंदे मातरम्' को मिलेगा राष्ट्रीय गान जैसा कानूनी संरक्षण
- 2 लद्दाख में स्वायत्त परिषदों का विस्तार
- 3 ट्रायल इन एब्सेंटिया : BNSS का नया प्रावधान
- 4 नागरिकता निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- 5 न्यायालयों में AI का उपयोग: सुप्रीम कोर्ट का मसौदा विनियमन, 2026
- 6 ECINET का नया नियम: क्या मतदाता पंजीकरण हुआ और कठिन?
- 7 जस्टिस वर्मा प्रकरण: नया कानूनी विवाद
- 8 इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
- 9 PCPNDT अधिनियम में सुधार की आवश्यकता

