PCPNDT अधिनियम में सुधार की आवश्यकता
हाल ही में ग्रामीण असम में एक महिला की स्तन कैंसर की समय पर जांच न होने से मृत्यु ने PCPNDT अधिनियम, 1994 की वर्तमान व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भ्रूण लिंग जांच रोकने में प्रभावी रहा है, लेकिन अब यह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग में भी बाधा बन रहा है।
PCPNDT अधिनियम का उद्देश्य
- भ्रूण लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना।
- सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य।
- भ्रूण का लिंग बताना या प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित।
- बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदना या उपयोग करना दंडनीय ....
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