नेशनल एक्शन प्लान फ़ॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (2018-2023)

इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में ड्रग और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बहु-आयामी रणनीति को अपना कर समस्याओं को हल करना है। इसमें सभी आयामों-शिक्षा, नशामुक्ति और प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का पुनर्वास को शामिल किया गया है।

  • योजना में प्रमुख पहलों में दर्द निवारक और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री का नियंत्रण और दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की जांच के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का समन्वय शामिल है। प्रिंट, डिजिटल, ऑनलाइन मीडिया और मशहूर हस्तियों के माध्यम से जागरुकता पैदा की जाती है। नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन को मजबूत किया गया है।
  • 2014-15 से इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 4,98,247 है।