जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र-शासित प्रदेश
7 फरवरी, 2022 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System: NSWS) में शामिल होने वाला पहला केंद्र-शासित प्रदेश बन गया।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह केंद्र-शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 'राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली' इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) से संबद्ध है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है।
- इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पहचान करने और अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए एक निर्देशिका (गाइड) के रूप में कार्य करता है।
- यह सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए कई प्लेटफार्मों / कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- वर्तमान में NSWS पोर्टल के माध्यम से 142 केंद्रीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- NSWS में शामिल 14 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र
- 3 निकर्षण सदन
- 4 स्विफ्ट
- 5 भारत की आर्थिक विकास दर
- 6 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता
- 7 ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग
- 8 एनएलसी इंडिया लिमिटेड की नई पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति
- 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन
- 10 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी
- 11 भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार संबंध
- 12 नवीकरणीय ऊर्जा पर आसियान-भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन
- 13 खिलौना उद्योग नहीं होगा पीएलआई योजना के तहत शामिल
- 14 आरबीआई ने हेल्थकेयर के लिए किया मियादी चलनिधि सुविधा का विस्तार
- 15 भारत ने घटाया कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर
- 16 ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस
- 17 अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग
- 18 विमुक्त जनजतियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना
- 19 ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइन
- 20 पटना-पांडु जलमार्ग कनेक्टिविटी
- 21 आरबीआई ने बढ़ाई एनबीएफसी के लिए नए एनपीए मान्यता मानदंडों का पालन करने की समय सीमा
- 22 भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप
- 23 पावरथॉन - 2022
- 24 भारत के छोटे प्याज और अनानास के निर्यात में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी
- 25 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के छ: साल पूरे
- 26 भारत की पहली वॉटर टैक्सी सेवा
- 27 आईटी उद्योग सेवाओं का निर्यात
- 28 रेलवे ने टी- 49 सुरंग को सफलतापूर्वक जोड़ा
- 29 भारत और ऑस्ट्रेलिया अंतरिम व्यापार समझौता
- 30 टेक्सटाइल एक्सप्रेस
- 31 केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
- 32 रिवार्ड परियोजना
- 33 हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया नीति
- 34 भारत ने लगाया ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध
- 35 एशिया का सबसे बड़ा बायो-सीएनजी संयंत्र
- 36 नीति आयोग का फिनटेक ओपन समिट
- 37 किसान ड्रोन
- 38 एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति
- 39 भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन