ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी, 2022 को महाराष्ट्र में ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: दो अतिरिक्त रेल लाइनों में 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल और 21 छोटे पुल शामिल हैं। इसे 620 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।

  • ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर कर देंगी।
  • ये अतिरिक्त लाइन शहर के लिए 36 नई उपनगरीय ट्रेनों की शुरूआत को भी सक्षम करेंगे।
  • प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क की दो उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई।

जीके फ़ैक्ट

  • ठाणे और दिवा के बीच यह पांचवीं और छठी रेलवे लाइन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (Mumbai Urban Transport Project) का हिस्सा है और इसे 2008 में मंजूरी मिली थी।

संसद प्रश्नोत्तर सार

कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में देश में 425 औपचारिक रूप से स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) हैं।

  • 376 SEZs अधिसूचित हैं और 268 SEZs कार्यशील हैं। SEZs मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल हैं। SEZs की स्थापना और संचालन में देरी को कई कारणों से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिसमें बदली हुई वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण प्रतिकूल कारोबारी माहौल तथा राजकोषीय प्रोत्साहनों में बदलाव आदि शामिल है।

कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा

  • किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने और उनकी कृषि प्रणालियों को अधिक जलवायु लचीला और अनुकूल बनाने में मदद करने के उद्देश्य से फसलों/फसल प्रणाली के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए 2016-17 में कृषि वानिकी पर उप-मिशन (हर मेढ़ पर पेड़) योजना शुरू की गई थी।
  • वर्तमान में, यह योजना 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से नर्सरी विकास, सीमा रोपण (boundary plantation) और प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के ब्लॉक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तथा फलदार वृक्षों, तिलहन, औषधीय और सुगंधित पौधे वाले वृक्षों, रेशम और लाख पालन वाले पौधों के अलावा लकड़ी की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए तथा बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजना 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH) को कार्यान्वित किया जा रहा है।

आर्थिक परिदृश्य