अंडमान को मिलेगा गैस आधारित बिजली संयंत्र
9 मई, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों के नियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में छूट को मंजूरी दे दी है, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस संचालित संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: द्वीप तटीय क्षेत्र विनियमन (The Island Coastal Zone Regulation: ICRZ), 2019, कमजोर तटीय हिस्सों पर बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है।
- ‘राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण’ (National Coastal Zone Management Authority: NCZMA) ने सिफारिश की है कि केवल 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों पर द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित बिजली संयंत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए।
- होप टाउन, पोर्ट ब्लेयर में 50 मेगावाट की तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आधारित बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। यह एक दोहरे ईंधन वाला बिजली संयंत्र होगा, जो डीजल और एलएनजी दोनों से संचालित होगा।
- इस संयंत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा विकसित किया जाएगा।
- नीति आयोग के नीतिगत प्रयासों के बाद अंडमान क्षेत्र के विकास में रुचि बढ़ी है। एक प्रस्तावित परियोजना ग्रेटर अंडमान क्षेत्र या द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से को विकसित करने की है।
- प्रस्तावों में 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण खाड़ी में 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (TSP), तट के समांतर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (mass rapid transport system), एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तट पर वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल हैं।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 जेएनपीटी को जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजनाएं
- 3 नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री
- 4 कोयला गैसीकरण
- 5 ग्लूटेन-मुक्त मिलेट उत्पाद
- 6 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां
- 7 प्लास्टइंडिया 2023
- 8 नैनी कोयला खदान
- 9 पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र
- 10 ओएनजीसी ने किया इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार
- 11 सोने के आयात के लिए आरबीआई दिशा-निर्देश
- 12 केंद्र सरकार ने लगाया गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध
- 13 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान
- 14 राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में संशोधन
- 15 सरकार को अधिशेष अंतरण को आरबीआई की मंजूरी
- 16 भारत ने दर्ज किया अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह