सरकार को अधिशेष अंतरण को आरबीआई की मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बोर्ड ने 20 मई, 2022 को लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए अंतरित करने हेतु मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आरबीआई बोर्ड ने अपनी बैलेंस शीट के 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर (contingency risk buffer) बनाए रखने का निर्णय लेते हुये ये मंजूरी दी।

• बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई को हर समय न्यूनतम आकस्मिक जोखिम बफर 5.50% पर बनाए रखना होता है।
• आरबीआई द्वारा इस वर्ष का अंतरण पिछले वित्तीय वर्ष में किए 99,126 करोड़ रुपए के अंतरण की तुलना में काफी कम है।

GK फैक्ट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार आरबीआई द्वारा 'अधिशेष' यानी व्यय से अधिक आय सरकार को अंतरित की जाती है।