राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में संशोधन

18 मई, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्य संशोधन: जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये अधिक फीडस्टॉक्स को मंजूरी।

• पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व-निर्धारित समय सीमा 2030 से पांच साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना।
• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) में नए सदस्यों को शामिल करना।
• विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप नीति में कतिपय वाक्यों को काटना/संशोधित करना।

GK फैक्ट राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था। इसके स्थान पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून, 2018 को 'राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018' को अधिसूचित किया था।