भारत नवाचार सूचकांक 2022
21 जूलाई, 2022 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index) का तीसरा संस्करण जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्यः तीसरे संस्करण के इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 17 प्रमुख राज्यों में 18.01 अंक के साथ ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर प्रथम स्थान है और उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है।
- केन्द्रशासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
- इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़ है और इसके पश्चात ओडिशा और बिहार का स्थान हैं।
भारत नवाचार सूचकांक के बारे मेंः यह सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है।
- इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंकिंग जारी की जाती हैं, जिस कारण राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होता है।
- इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- सूचकांक के पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
- पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पांच राज्य
रैंक |
राज्य |
स्कोर |
1 |
मणिपुर |
19.37 |
2 |
उत्तराखंड |
17.67 |
3 |
मेघालय |
16.00 |
4 |
अरुणाचल प्रदेश |
15.46 |
5 |
हिमाचल प्रदेश |
14.62 |
राज्यों की श्रेणी में अंतिम 5 राज्य
रैंक | राज्य | स्कोर |
17 | छत्तीसगढ़ | 10.97 |
16 | ओड़िसा | 11.42 |
15 | बिहार | 11.58 |
14 | गुजरात | 12.41 |
13 | मध्य प्रदेश | 12.74 |
केन्द्रशासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में शीर्ष पांच केन्द्रशासित प्रदेश और शहर
रैंक | केन्द्रशासित प्रदेश और शहर | स्कोर |
1 | चंडीगढ़ | 27.88 |
2 | दिल्ली | 27.00 |
3 | अंडमान और निकोबार | 17.29 |
4 | पुडुचेरी | 15.88 |
5 | गोवा | 14.93 |
नीति आयोग
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