राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक

5 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ‘भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा’ विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ का पहला संस्करण जारी किया।

• इस रैंकिंग के तहत राज्यों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है- (i) सामान्य श्रेणी के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (ii) विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, द्वीपीय क्षेत्र), (iii) डीबीटी (नकद हस्तांतरण) मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेश।

महत्वपूर्ण तथ्यः सामान्य श्रेणी के राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

• विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पर हैं।
• दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर हैं, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) लागू है।

सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग

राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश	स्कोर	रैंक
ओडिशा	0.836	1
उत्तर प्रदेश	0.797	2
आंध्र प्रदेश	0.794	3

विशेष श्रेणी से संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर

राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश	स्कोर	रैंक
त्रिपुरा	0.788	1
हिमाचल प्रदेश	0.758	2
सिक्किम	0.710	3

डीबीटी (नकद हस्तांतरण) मोड में संचालित केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग

केंद्रशासित प्रदेश	स्कोर	रैंक
दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.802	1
पुडुचेरी	0.709	2
चंडीगढ़	0.680	3