किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटलीकरण कार्यक्रम

19 सितंबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी व सीईओ ए- मणिमेखलै और कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

उद्देश्यः किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि बैंक में व्यत्तिफ़गत रूप से जाना, शाखा, भूमि स्वामित्व और अन्य दस्तावेज जमा करना और केसीसी प्राप्त करने में उच्च टर्नअराउंड समय आदि प्रक्रिया को सरल बनाना है।

• इसमें किसानों को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा कृषि भूमि सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा।
• किसानों का लेंड रिकार्ड डिजिटल होने से लघु किसानों को अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से आसानी से 1 लाख 60 हजार रुपए का केसीसी लोन मिल सकेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का शुभारंभ किया था। इसे PM किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना किसानों को लोन के रूप में अल्पकालिक औपचारिक क्रेडिट प्रदान करने के लिए NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की ओर से बनाया गया था।