मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 से राज्य में ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ को लागू करने की घोषणा की है।
उद्देश्यः दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराना।
- योजना के तहत गरीब आदिवासी परिवारों की सुविधा के लिए उन गांवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा, जहां सस्ते गल्ले की दुकानें (fair price shops) नहीं हैं। यह योजना उप-चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में लागू की जाएगी।
- इस योजना से 16 जिलों के 74 विकासखंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।
- एक माह में औसतन 22 से 25 दिन तक एक वाहन द्वारा 220 से 440 क्विंटल राशन वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 14.7 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
एमएसएमई विकास नीति 2021
16 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नई ‘एमएसएमई विकास नीति 2021’ घोषित की है।
- नीति के तहत नई उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कई प्रकार की सहायता, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें मशीनरी-संयंत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक और 50 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो।
- विद्युत उपभोग सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में नया कनेक्शन प्राप्त करने पर उच्च दबाव वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट अथवा 20%, जो भी कम हो, की छूट प्रदान की जाएगी।
- सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50% राशि तक या मंडी शुल्क में पांच साल की अवधि के लिए, जो भी कम हो, छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगी, जो राज्य की कृषि उपजों का क्रय करेंगी। ।
- राज्य में ‘अधोसंरचना विकास सहायता’ (infrastructure development assistance) के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और अधोसंरचना में सुधार के लिए परियोजना लागत का 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए की राशि मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी।
