राजनीति का अपराधीकरण

संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य के रूप में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए 13 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों की सूची दल की वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा करने का निर्देश दिया।
लोकहित फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन न करने तथा भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और ....

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