निवारक निरोध एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण
- 7 फरवरी, 2020 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका को खारिज कर दिया; इस याचिका में वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा मियां अब्दुल कयूम के ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention)को चुनौती दी गई थी।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2020 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया था। उसी वक्त से मियां अब्दुल कयूम नजरबंद है।
- न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान (Justice Tashi Rabstan)द्वारा दिये गये इस निर्णय में उन्होंने कहा कि कयूम को हिरासत में लेने की आवश्यकता के संबंध में अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्शाने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हरित रूपांतरण; भारत की स्वच्छ औद्योगिक संक्रमण की रूपरेखा
- 2 क्या अक्षय ऊर्जा भारत के लिए व्यापक रोजगार का नया आधार बन सकती है?
- 3 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना घरेलू शासन से वैश्विक सार्वजनिक हित तक
- 4 सुदृढ़ भूजल शासन व्यवस्था: भारत की जल सुरक्षा की आधारशिला
- 5 नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह
- 6 भारत की किशोर न्याय व्यवस्था: पुनर्वास, उत्तरदायित्व और सुधार की चुनौती
- 7 बायोमैटेरियल्स निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
- 8 भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, प्रतिभा और आपूर्ति शृंखलाओं हेतु रणनीतिक पुनर्संयोजन
- 9 शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन: संकट और सुधार की आवश्यकता
- 10 रणनीतिक स्वायत्तता एवं UN चार्टर: वेनेजुएला और ग्रीनलैंड संकटों के संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था की दिशा
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 एआरटी विनियमन विधेयक 2020
- 2 बोडो समूह के साथ शांति समझौता
- 3 त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
- 4 महादेयी नदी जल विवाद
- 5 राजनीति का अपराधीकरण
- 6 महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन
- 7 सहकारी बैंकों का विनियमन
- 8 राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन
- 9 इंडिया आईएनएक्स एवं मसाला बॉन्ड
- 10 आसियान का प्रवेश द्वार म्यांमार
- 11 भारत-अमेरिकाः हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में रणनीतिक सामंजस्य
- 12 विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 21 भारतीय शहर
- 13 सीएमएस कॉप-13
- 14 भारतीय सौर मिशनः महत्त्व एवं चुनौतियां
- 15 क्वांटम तकनीक एवं अनुप्रयोग
