निवारक निरोध एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण

7 फरवरी, 2020 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका को खारिज कर दिया; इस याचिका में वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा मियां अब्दुल कयूम के ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention)को चुनौती दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2020 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया था। उसी वक्त से मियां अब्दुल कयूम नजरबंद है।
न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान (Justice Tashi Rabstan)द्वारा दिये गये इस निर्णय में उन्होंने कहा कि कयूम को हिरासत में लेने की आवश्यकता के संबंध में अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्शाने ....

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