शरणार्थियों के लिए एक व्यापक क़ानून : समय की मांग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा हाल ही में आयोजित एक बैठक में "भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वाले लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा" नामक विषय पर चर्चा की गई।

• बैठक में प्रतिभागियों ने 'शरणार्थियों और शरण की मांग करने वाले लोगों’ के लिए भारत में किसी विशिष्ट कानून के न होने के मुद्दे को रेखांकित किया। यह बैठक 20 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई तथा इसके विवरण 17 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किये गए।
• बैठक में आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार ने सुझाव दिया कि 'शरण एवं शरणार्थियों पर मॉडल कानूनों' (Model Laws on Asylum and Refugees) को ....