सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल अप्रैल 2022

राजीव कुमार

नाम: राजीव कुमार पिता का नाम एवं पेशा: श्री बिरेन्द्र सिंह, किसान माता का नाम एवं पेशा: श्रीमती सुनीता देवी, गृहिणी शैक्षिक योग्यता: स्नातक (गणित प्रतिष्ठा)- बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (प्रथम श्रेणी) आदर्श व्यक्ति: मेरे पिताजी अभिरुचियां: घूमना, संगीत सुनना वैकल्पिक विषय (मुख्य परीक्षा): भूगोल पूर्व चयन: (1) C.I.S.F., HC/CLK, (2) CENTRAL EXISE - TAX ASSISTANT, (3) CGL 2008 - PREVENTIVE OFFICER, (4) CGL 2010 - EXCISE INSP. (5) CDS – 2007 सि.स. क्रॉनिकलः 65वीं बीपीएससी में शानदार सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई. आपकी सफलता में परिवार, मित्रें व शिक्षकों का सहयोग कैसा रहा? आपकी पृष्ठभूमि ने आपकी सफलता में किस प्रकार योगदान किया? राजीव कुमारः जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

निबन्ध

सार्वजनिक नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता

अश्वनी कुमार, गांधी विहार (दिल्ली)अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष मार्टिन चुनगॉन्ग द्वारा वर्ष 2021 में नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वैश्विक स्तर पर महिला सांसदों की भागीदारी 25% से अधिक हो गई है। मार्टिन चुनगॉन्ग के अनुसार यह अत्यंत खुशी की बात है कि “पहली बार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी का वैश्विक औसत, एक चौथाई का आंकड़ा पार कर गया है।” अंतर-संसदीय संघ (IPU) संयुक्त राष्ट्र में सांसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न भागों की संसदीय प्रक्रिया

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे

संविधान एवं राजव्यवस्था

गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज

24 फरवरी, 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2019 में अपनी पार्टियों से सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने वाले 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने गोवा विधानसभा के 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामला क्या था? यह याचिका गोवा कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) की ओर से दायर की गई थी। दोनों दलों से 12 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। जिनको अयोग्य घोषित करने की

न्यायपालिका

ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट

24 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पारित करके मद्रास बार एसोसिएशन मामले में दिए गए उसके फैसले का सम्मान नहीं किया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सरकार की आलोचना कर चुका है कि मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित वाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश को रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पेश किया। इस तरह सरकार ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी कर दिया। संबंधित याचिका की मांग बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश

शासन प्रणाली

अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली

केंद्र सरकार ने 18 फरवरी, 2022 को 'अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली' (Inter-Operable Criminal Justice System- ICJS) नामक परियोजना के दूसरे चरण (Phase II) के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। आईसीजेएस परियोजना के इस दूसरे चरण का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा 3,375 करोड़ रुपये की कुल लागत से वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान किया जाएगा। आईसीजेएस परियोजना का चरण II आईसीजेएस परियोजना (ICJS project) का दूसरा चरण (Phase II) प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आईसीजेएस परियोजना के इस दूसरे चरण के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तंभों को जोड़ने की परिकल्पना

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022

केंद्र सरकार ने 7 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022 (Central Media Accreditation Guidelines-2022) जारी किया। इसके अनुसार यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में प्रतिकूल तरीके से कार्य करता है या गंभीर संज्ञेय अपराध करता है, तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी। अवगत करा दें कि यह मान्यता पत्रकारों को सरकारी कार्यालयों और आयोजनों में शामिल होने की अनुमति देती है। दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु जिन अन्य परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है, उनमें शालीनता, या नैतिकता के प्रतिकूल

संघवाद तथा केंद्र-राज्य संबंध

कृष्णा नदी विवाद : पृथक पीठ गठित करने की मांग

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कृष्णा नदी के जल के आवंटन को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हेतु एक पीठ गठित करने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि इस मामले के लिए पीठ गठित करने पर विचार किया जाएगा। अवगत करा दें कि यह विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहने वाली कृष्णा नदी के पानी के आवंटन को लेकर है। भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद भारत में नदी जल विवाद का समाधान, 'अंतर-राज्य जल विवाद

राष्ट्रीय सुरक्षा

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा संबंधित मुद्दे

केंद्र सरकार ने हाल ही में 26,275 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 की 5 वर्ष की अवधि के लिए 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' (Modernisation of Police Forces- MPF) की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। इस व्यापक पुलिस आधुनिकीकरण योजना में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नयी बटालियानों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य जांच प्रविधियों के विकास का खर्च शामिल है। पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना भारत सरकार द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना (MPF Scheme) वर्ष 1969-70 में प्रारम्भ की गई थी।

ऑपरेशन आहट : मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल

रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मानव तस्करी (Human Trafficking) को रोकने के लिए "ऑपरेशन आहट" (Operation AAHT) नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। "ऑपरेशन आहट" के हिस्से के रूप में लंबी दूरी की सभी ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्य बिंदु मानव तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ, इस मिशन में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न राज्यों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा। रेलवे सुरक्षा बल के बुनियादी ढांचे और खुफिया

संक्षिप्तिकी

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में केंद्र सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) मुनीश्वर नाथ भंडारी को राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। कॉलेजियम जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और एएम खानविलकर भी शामिल थे, ने 14 दिसंबर, 2021 और 29 जनवरी, 2022 को विचार-विमर्श के बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 17 नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है ? कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है।

आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी, 2022 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ABDM) को 1600 करोड़ रुपये के बजट के साथ 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। यह मिशन क्या है? एबीडीएम प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के संबंध में न केवल साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि यह नवाचार को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में रोजगार के

न्यूज़ बुलेट्स

इन फोकस

सील्ड कवर डॉक्ट्रिन : गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता

सांसदों, पत्रकारों एवं वकीलों के एक समूह ने हाल ही में 'मीडियावन' (MediaOne) नामक मलयालम समाचार चैनल के प्रसारण प्रतिबंध के मामले में 'सीलबंद कवर न्याय-निर्णयन' (Sealed Cover Jurisprudence) के आधार पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। इस संयुक्त बयान के अनुसार केरल हाई कोर्ट का यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए एक 'सीलबंद कवर' लिफाफे में दी गई जानकारी पर आधारित था, जिसका विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया; यहां तक कि याचिकाकर्ता मीडियावन चैनल को भी इन अनिर्दिष्ट सुरक्षा चिंताओं से अवगत नहीं कराया गया। उल्लेखनीय

आर्थिक परिदृश्य

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

योजना एवं कार्यक्रम

मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश

हाल ही में एक संसदीय समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। ध्यान रहे कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं की है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने इसे 73,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है। क्या मनरेगा में सुधार की आवश्यकता है? बदलते समय और कोविड-19 महामारी के आलोक में उभरती चुनौतियों को देखते हुए मनरेगा योजना को नया रूप देने की आवश्यकता है। समिति द्वारा इस प्रकार की सिफारिशें ऐसे समय में दी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः संशोधन की आवश्यकता

हाल ही में महाराष्ट्र ने संकेत दिया है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से बाहर हो सकता है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कृषि प्रधान राज्य पहले ही इस योजना से बाहर हो चुके हैं। इस योजना को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था। राज्यों की बढ़ती अनिच्छा को देखते हुए विशेषज्ञ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः संशोधन की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) इस योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके

मुद्रा-बैंकिंग

परिवहन एवं अवसंरचना

भारत के परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण का लक्ष्य

फरवरी 2022 में नीति आयोग (NITI Aayog) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (World Resources Institute-WRI) द्वारा संयुक्त रूप से भारत में ‘फोरम फॉर डिकार्बोनाइज़िग ट्रांसपोर्ट’ (Forum for Decarbonizing Transport) को लॉन्च किया गया है। इस फोरम का उद्देश्य एशिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (परिवहन क्षेत्र) के चरम स्तर (दो डिग्री से नीचे के लक्ष्य के अनुरूप) को नीचे लाना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट: WRI इंडिया विधिक रूप से इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक स्वतंत्र चैरिटी है। यह पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ और सामाजिक रूप से न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिये वस्तुनिष्ठ जानकारी और व्यावहारिक प्रस्ताव प्रदान करती

हरित बुनियादी ढांचे के लिये सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड

बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढाँचे (Green Infrastructure) के लिये संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉण्ड (Sovereign Green) जारी करने का प्रस्ताव किया है। इसके माध्यम से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में मदद करती हैं। यह घोषणा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zeero Carbon Emission) प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ग्रीन बॉण्ड (Green Bond) किसे कहते हैं? ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा सकारात्मक पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- 'पर्वतमाला'

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-‘पर्वतमाला’ (National Ropeways Development Programme– Parvatmala) की घोषणा की। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर स्थायी पारिस्थितिक विकल्प के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। विशेषताएं यह परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 60 किमी. की दूरी के लिये 8 रोपवे परियोजनाओं को शुरू किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

परियोजना एवं पहल

विश्व बैंक का ‘रिवॉर्ड’ प्रोजेक्ट

विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों ने किसानों द्वारा वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने हेतु रिवॉर्ड (REWARD- Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development Programme) प्रोजेक्ट के लिए 115 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट (REWARD Project) REWARD एक ऐसी परियोजना है जिसे भारत के कुछ राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना की कार्य-अवधि 6 वर्ष है तथा यह विश्व स्तर पर सर्वाधिक बड़े जल प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की एक संयुक्त पहल

संक्षिप्तिकी

किसान ड्रोन

18 फरवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इसके एक भाग के रूप में केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे भारत में किसानों को डिजिटल तकनीक आधारित सेवाएं तथा रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि प्रदान करने हेतु किसान ड्रोन के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देगी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर

न्यूज बुलेट्स

इन फोकस

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

भारत के पड़ोसी देश

संधि एवं समझौते

संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना को पुनः लागू किया गया

हाल ही में ईरान के साथ वर्ष 2015 के अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते- ‘संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना’ (JCPOA) को पूर्व रूप में लागू करते हुए अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही ईरान की अंतरराष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। प्रतिबंधों से छूट प्राप्त होने के पश्चात अब ईरान, सुरक्षा एवं अप्रसार संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भाग ले सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस छूट को रद्द कर

वैश्विक घटनाक्रम

अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति की घोषणा

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी ‘हिंद-प्रशांत रणनीति’ (Indo-Pacific Strategy) की घोषणा की। यह दस्तावेज़ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता (Collective Capacity) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण बिंदु इस दस्तावेज़ के तहत चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने, भारत के साथ 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' (Major Defense Partnership) विकसित करने और इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस रणनीति के तहत न केवल क्षेत्र से बल्कि बाहर के अन्य देशों के साथ

शीत युद्ध पश्चात चीन-रूस के मध्य नए संबंधों का विकास

हाल ही में चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान में पुष्टि की कि उनके नए संबंध शीत युद्ध के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य गठबंधन से बेहतर हैं। यह संयुक्त बयान यूक्रेन को लेकर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (The North Atlantic Treaty Organization-NATO) के साथ रूस के गतिरोध के मध्य आया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीन-रूस संबंध रूस और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के आधार के रूप में "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता (Sovereignty and Territorial Integrity), आपसी गैर-आक्रामकता (Non-Aggression), एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप (Non-Interference), समानता व पारस्परिक लाभ (Equality and Mutual Benefit) तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के

द्विपक्षीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत-रूस सहयोग

हाल ही में नई दिल्ली में भारत और रूस के मध्य संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। रूस फरवरी, 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा ‘नाटो’ द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। इससे पहले दिसंबर 2021 में 21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों की उनके रूसी समकक्षों के साथ पहली ‘2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता’ की गई थी। बहुपक्षीय मंचों पर भारत-रूस सहयोग के निहितार्थ दोनों पक्षों ने वैश्विक मामलों में संयुक्त

वैश्विक पहल

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दूसरा चरण

हाल ही में पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे पूर्व अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) नामक बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ भी चर्चा की थी। इस परियोजना का दूसरा चरण मुख्य रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones-SEZs) के विकास तथा औद्योगीकरण से संबंधित है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC चीन के उत्तर-पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह

संगठन एवं फोरम

क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक

हाल ही में क्वाड समूह (Quad Group) (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। क्वाड (QUAD) चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच (Informal Strategic Dialogue Forum) है। यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' (Free, Open and Prosperous) भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिये

संक्षिप्तिकी

आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना

भारत सरकार ने 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2026 तक पांच साल की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग (Immigration Visa Foreigners Registration Tracking– IVFRT) योजना को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को समन्वित एवं अंतर-संबंधित करती है। महत्वपूर्ण बिंदु IVFRT योजना वैश्विक पहुंच रखती है। इसके माध्यम से विश्व भर में 192 भारतीय मिशनों, 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों एवं कार्यालयों तथा 108 आप्रवासन चेक पोस्टों को शामिल करने का प्रयास

यूरोपीय संघ-अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन

6वां ‘यूरोपीय संघ-अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन’ (EU-African Union Summit) 17-18 फरवरी, 2022 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स (Brussels in Belgium) में किया गया। इस महाधिवेशन के अंत में यूरोप और अफ्रीका के ‘नए सिरे से’ (A fresh start) परवान चढ़ती साझेदारी को और मज़बूत बनाने के लिए ‘2030 के लिए साझा नज़रिया’ (Shared Vision for 2030) जारी किया गया। सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय वैक्सीन उत्पादन और स्वास्थ्य प्रणाली विकास वित्तपोषण व्यावसायिक प्रशिक्षण और संस्कृति, शिक्षा, गतिशीलता और प्रवास सतत विकास और कृषि आर्थिक एकीकरण और निजी क्षेत्र का समर्थन सुरक्षा, शांति और शासन डिजिटल और परिवहन कनेक्टिविटी और बुनियादी

न्यूज़ बुलेट्स

भारत-इजराइल इनोवेशन ब्रिज का दूसरा संस्करण

भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने 22 फरवरी, 2022 को बेंगलुरू में 'भारत-इजराइल इनोवेशन ब्रिज के दूसरे संस्करण' (second edition of Indo-Israel Innovation Bridge) का शुभारंभ किया। दूसरा संस्करण कॉफी की खेती में कीट नियंत्रण, मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाने और संरक्षण तथा उपज की निधानी आयु (shelf life) की वृद्धि में नवाचारों पर केंद्रित था। बेंगलुरू स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स (C-CAMP) ने इजराइल के बेंगलुरू स्थित वाणिज्यक दूतावास के साथ इनोवेशन ब्रिज का पहला चरण 2021 में लॉन्च किया था। C-CAMP भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कर्नाटक सरकार के आईटी, जैव

मानचित्र के माध्यम से

इन फोकस

रूस-यूक्रेन संघर्ष : वर्तमान परिदृश्य तथा भारत पर प्रभाव

रूस द्वारा हाल ही में यूक्रेन पर सैन्य कार्यवाही किए जाने के पश्चात अब दोनों देशों के बीच मौजूदा संकट नियंत्रण की सीमा से बाहर हो गया है। इस क्रम में रूस ने यूक्रेन का ‘विसैन्यीकरण’ (Demilitarise) करने तथा उसे 'नाज़ी प्रभाव से मुक्त’ (Denazify) करने के लिए आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन (डोनबास क्षेत्र) के डोनेट्स्क (Donetsk) और लुहान्स्क (Luhansk) विद्रोही क्षेत्रों को अलग मान्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार, उसके कदम वर्ष 1975 के हेलसिंकी समझौते (Helsinki Accords) में व्यक्त सहमति के विरुद्ध हैं, जिसमें यूरोपीय देशों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किए जाने की बात की गई थी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह : ईओएस-04

14 फरवरी, 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C52) के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह- ईओएस-04 (EOS-04) तथा दो अन्य छोटे उपग्रहों को प्रमोचित किया। यह 2022 में इसरो का पहला मिशन है। मुख्य बिंदु श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित इस इस प्रक्षेपण मिशन में EOS-04 के अलावा जिन दो अन्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में प्रमोचित किया गया, वे हैं- विद्यार्थी उपग्रह 'इन्सपायर सैट-1' (INSPIREsat-1) तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह 'आई.एन.एस.-2टी.डी' (INS-2TD)| इंस्पायरसैट-1 (INSPIREsat-1) को विभिन्न संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है, जबकि 'आई.एन.एस.-2टी.डी' (INS-2TD) को इसरो द्वारा विकसित

भू-चुंबकीय तूफान द्वारा उपग्रहों को क्षति

3 फरवरी, 2022 को एलन मस्क की अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी- स्पेसएक्स (SpaceX) के 40 उपग्रह भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm) के प्रभाव से नष्ट हो गए। ये उपग्रह स्टारलिंक (Starlink) नामक हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन से संबंधित थे तथा प्रमोचित होने कुछ समय बाद ही भू-चुंबकीय तूफान के प्रभाव में आ गए थे| मुख्य बिंदु स्टारलिंक परियोजना से संबंधित 49 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 40 भू-चुंबकीय तूफान से प्रभावित हुए। इन उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल कर नष्ट हो जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अतः इन उपग्रहों की वजह से कोई अंतरिक्ष मलबा नहीं

नवीन प्रौद्योगिकी

न्यूट्रिनो परियोजना का तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर भारत-स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (Indian-based Neutrino Observatory – INO) स्थापित करने का विरोध किया| राज्य सरकार के अनुसार इस परियोजना को वन्यजीव, जैव विविधता, स्थानीय विरोध की कीमत पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य बिन्दु इस न्यूट्रिनो वेधशाला को पारिस्थितिक रूप से अति संवेदनशील पश्चिमी घाट की पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया जा रहा है। इसे मथिकेतन-पेरियार बाघ गलियारा (Mathikettan-Periyar tiger corridor) के सीमा पर स्थापित करना प्रस्तावित है| यह बाघ गलियारा, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित ‘पेरियार टाइगर रिजर्व’ और ‘मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान’ को जोड़ता है। यह क्षेत्र

रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए AI का प्रयोग

हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (Indian Institute of Astrophysics) और बिट्स पिलानी (गोवा) के खगोलविदों ने कृत्रिम बुद्धिमता (AI) आधारित एक पद्धति विकसित की है जो रहने योग्य ग्रहों की पहचान में सक्षम है। मुख्य बिंदु इस नई कृत्रिम बुद्धिमता आधारित पद्धति को मल्टी-स्टेज मेमेटिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर (Multi-Stage Memetic Binary Tree Anomaly Identifier - MSMBTAI) नाम दिया गया है। विभिन्न ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र रहने योग्य ग्रह है, जिसे तकनीकी भाषा में विसंगति (Anomaly) के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति को इस धारणा के आधार पर तैयार किया गया था कि पृथ्वी एक विसंगति (anomaly) है|

क्वांटम प्रौद्योगिकी

हैक-प्रूफ क्वांटम संचार का प्रदर्शन

हाल ही में, अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा क्वांटम तकनीक का प्रयोग कर हैक-प्रूफ संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इसे उपग्रह आधारित क्वांटम संचार (Quantum Communication) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है| मुख्य बिन्दु वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग के दौरान रियल-टाइम क्वांटम कुंजी वितरण (Quantum Key Distribution- QKD) तकनीक का उपयोग किया| वैज्ञानिकों ने 300 मीटर की दूरी रखते हुए दो अलग स्थानों के बीच इस प्रकार का संचार किया, जिसे किसी अन्य के द्वारा (उपयोगकर्ता के अलावा) डिकोड नहीं किया जा सकता। क्वांटम संचार उच्च स्तर के कोड और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी

भू-विज्ञान

ग्रेटर मालदीव रिज का विवर्तनिक विकास

हाल ही में मुंबई स्थित भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के शोधकर्ताओं ने ग्रेटर मालदीव रिज (GMR) के विवर्तनिक विकास का पता लगाया है। ग्रेटर मालदीव रिज (जीएमआर) भारत के दक्षिण-पश्चिम (पश्चिमी हिंद महासागर) में स्थित है तथा इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूगतिकीय (जियोडायनैमिक) विशेषताएं हैं| अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष मोहोरोविसिक असंबद्धता, मालदीव रिज (एमआर) खंड पर गहरी है। ‘मोहोरोविसिक असंबद्धता’ (Mohorovicic Discontinuity), या ‘मोहो’ (Moho) क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा होती है। मालदीव रिज संभवतः प्रकृति में समुद्री (oceanic) हो सकती है| इसकी अंडरप्लेटेड सामग्री (underplated materials) रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी से सम्बद्ध हो सकती है| मालदीव रिज का गठन मध्य-महासागरीय रिज के

जैव प्रौद्योगिकी

स्टेम सेल प्रत्यारोपण और एचआईवी की चिकित्सा

हाल ही में ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर) से पीड़ित एक महिला को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद एचआईवी से ठीक होने का मामला प्रकाश में आया है| यह महिला एचआईवी से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है| मुख्य बिन्दु इस प्रयोग में ऐसे व्यक्ति से स्टेम सेल प्राप्त कर प्रत्यारोपित किया गया जो स्वाभाविक रूप से एड्स का कारण बनने वाले वायरस के लिए प्रतिरोधी था। इस कार्य के लिए प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी व्यक्ति के अस्थि मज्जा से स्टेम सेल को प्राप्त किया गया| इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी व्यक्ति की कोशिका में ‘CCR5 डेल्टा 32’ उत्परिवर्तन

परंपरागत/गैर-परंपरागत ऊर्जा

नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्ति

हाल ही में अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में एक प्रयोग सम्पन्न किया जो संलयन ऊर्जा की दिशा मे एक बड़ा कदम माना जा रहां है। मुख्य बिन्दु वैज्ञानिकों ने 192 लेजर बीमों को एक छोटे से लक्ष्य कैप्सूल की ओर निर्देशित किया, जो लगभग 2 मिमी. से कम व्यास का था| इस प्रयोग के दौरान ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिकों (ड्यूटेरियम और ट्रिटियम) का उपयोग किया गया| इस प्रयोग के दौरान उत्पादित ऊर्जा मामूली थी जो 9-वोल्ट की 9 बैटरियों के बराबर थी| शोधकर्ताओं ने इस प्रयोग में पहली बार नाभिकीय संलयन के लिए प्रयुक्त

नैनो प्रौद्योगिकी

भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर

2 फरवरी, 2022 को केरल सरकार द्वारा देश के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र (Graphene Innovation Centre) की स्थापना की घोषणा की गई| इसे केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देगी। मुख्य बिन्दु यह डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट) और टाटा स्टील लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा। केरल के त्रिशूर में स्थापित किए जाने वाले इस ग्राफीन नवाचार केंद्र में 86.41 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। 86.41 करोड़ में से केंद्र सरकार द्वारा 49.18 करोड़ रुपये और निजी उद्यमों द्वारा 11.48 करोड़

संक्षिप्तिकी

नासा का क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम : एटलस

हाल ही में नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System - ATLAS) ऐसा पहला सर्वेक्षण बन गया है जो हर 24 घंटे में पृथ्वी के निकट की वस्तुओं (Near-Earth Objects – NEOs) की खोज करने में सक्षम है। मुख्य बिंदु अभी तक एटलस प्रणाली ने 700 से अधिक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रहों और 66 धूमकेतुओं की खोज की है| एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्रग्रह पहचान प्रणाली (asteroid detection system) है। यह नासा के लिए हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित है। एटलस प्रणाली में चार टेलिस्कोप शामिल हैं। इनमें से दो हवाई के हलीकला और

न्यूज़ बुलेट

इन फोकस

ड्राफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी प्रावधान एवं मुद्दे

21 फरवरी, 2022 को ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ‘डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी (Data Accessibility and Use policy) 2022 का मसौदा जारी किया गया। लक्ष्य: भारत के सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए डेटा के उपयोग करने की क्षमता को मौलिक रूप से बदलना। उद्देश्य: गोपनीयता बनाए रखते हुए अंतर-सरकारी डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित करना, नीति निर्माण, मूल्यांकन और निगरानी में सुधार करना तथा सेवा प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि करना| नीति के प्रमुख प्रावधान इसमें वर्तमान और उभरती प्रौद्योगिकी की मांगों के अनुरूप डेटा उपलब्धता, गुणवत्ता और उपयोग में सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है। कोई भी डेटा

पर्यावरण एवं जैवविविधता

वन्य जीव संरक्षण

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि

राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) में बाघों की आबादी बढ़कर 25 हो गई है। बाघों की संख्या में वृद्धि का कारण पर्यावास प्रबंधन (habitat management) कार्यक्रम शुरू किया जाना माना जा रहा है। मुख्य बिन्दु पूर्व में सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाघ विलुप्त हो गए थे| इसके परिणामस्वरूप 2008 में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघों को स्थानांतरित किया गया। जून 2021 में सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यावास प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था| इस कार्यक्रम के तहत, रिजर्व में जानवरों के लिए पानी पीने के स्थान और घास के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम

समुद्री खीरा का अवैध व्यापार एवं संरक्षण

24 फरवरी, 2022 को भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा एक समन्वित समुद्री-हवाई अभियान किया गया, जिसमें 30 जीवित समुद्री खीरे (Sea Cucumber) नामक समुद्री जंतु के साथ चार शिकारियों को पकड़ा गया। उन्हें लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप से लगभग 120 समुद्री मील दूर पकड़ा गया। अवैध व्यापार का कारण समुद्री खीरा (Sea Cucumber) की मांग चीन समेत कई दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में बहुत ज्यादा है| जापान, जंजीबार, तंजानिया, चीन, भारत, श्रीलंका समेत कई दक्षिण-पू्र्वी देशों में इसकी स्मगलिंग की जाती है| इसका उपयोग कामोत्तेजना बढ़ाने वाली दवाओं, कैंसर के इलाज में, तेल, क्रीम, कॉस्मेटिक्स बनाने में होता है| भारत और श्रीलंका के बीच स्थित मन्नार की

पर्यावरण संरक्षण

नवीकरणीय ऊर्जा

ईंधन के रूप में इथेनॉल

हाल ही में सरकार द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में एक घोषणा की गई, जिसके अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 से बिना इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल पर 2/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा| ऐसा इथेनॉल के साथ पेट्रोल के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है| मुख्य बिन्दु वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित तेल कंपनियां 90% ईंधन खुदरा पंपों को नियंत्रित करती हैं| इनके द्वारा देश के अधिकांश हिस्सों में इथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचा जाता है| देश में ऑटो-ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग करने में लगातार प्रगति हुई है। परंतु निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अधिकांश खुदरा पंपों

प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की परियोजना

हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना शुरू की है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है तथा यह मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रारंभ की गई है| मुख्य बिन्दु यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के भी अनुरूप है| वर्तमान में इस कार्य के लिए ग्रे हाइड्रोजन (grey hydrogen) का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे बाद में हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) से बदल दिया जाएगा। इंदौर में कार्यरत एचपीसीएल के साथ गेल की संयुक्त

ऊर्जा एवं सतत विकास

कोयला गैसीकरण संयंत्र

1 फरवरी, 2022 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार द्वारा चार ‘कोयला गैसीकरण’ (Coal Gasification) संयंत्र प्रायोगिक आधार पर स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को समझने में सहायक होंगे| मुख्य बिन्दु ऐसा उत्सर्जन को कम करने और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत किया जा रहा है| भारत 2030 तक विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत को आधा करने और समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘कोयला गैसीकरण’ को जीवाश्म ईंधन दहन की अपेक्षा एक

प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधान

राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं फ्लाई ऐश कुप्रबंधन

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा फ्लाई ऐश से संबंधित 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वर्तमान निर्णय एस्सार पावर (सिंगरौली) के फ्लाई ऐश कुप्रबंधन और दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया| NGT के निर्णय के मुख्य बिन्दु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ‘फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन’ (Fly Ash Management and Utilisation Mission) के गठन करने का निर्देश दिया है। इस मिशन में केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं कोयला मंत्रालयों के सचिव तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल किया

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 [Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022] को अधिसूचित किया गया| इसके द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पर निर्देशों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के मुख्य प्रावधान विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ जोड़ा गया है। यह कदम 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जाएगा। नए नियम निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के एक निश्चित प्रतिशत के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को अनिवार्य करते हैं। सरकार ने एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित

जलवायु परिवर्तन

हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव

पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के शोधकर्ताओं ने हाल ही के एक अध्ययन में पाया है कि हिंद महासागर में ‘समुद्री हीटवेव’ तेजी से बढ़ रही हैं और इससे भारत में मॉनसून पर प्रभाव पड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में समुद्री हीटवेव, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा बारिश के बीच निकट संबंध को दर्शाया है। अध्ययन के मुख्य बिन्दु पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र ने प्रति दशक औसतन लगभग 1.5 घटनाओं की दर से समुद्री हीटवेव में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की| इसके बाद समुद्री हीटवेव का सर्वाधिक अनुभव बंगाल की खाड़ी में (प्रति दशक 0.5 घटनाएं) किया गया। वर्ष 1982 से

सूचकांक एवं रिपोर्ट

यूएनईपी फ्रंटियर्स रिपोर्ट

हाल ही में ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम’ (United Nations Environment Programme – UNEP) द्वारा वार्षिक ‘फ्रंटियर्स रिपोर्ट’ (UNEP Frontiers Report) का चौथा संस्करण जारी किया गया। वर्तमान रिपोर्ट में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु आगामी दशकों में ‘वनाग्नि’ (Wildfires) के और विकराल होने का अनुमान है। वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण वनाग्नि जोखिम में वृद्धि होने की संभावना है। हाल के दशकों में विश्व के विभिन्न भागों में शहरों का वन क्षेत्रों की ओर तेजी से विस्तार हुआ है। इस ‘वन्य भूमि-शहरी क्षेत्र’ में वनाग्नि का जोखिम सबसे अधिक होता है। ‘वनाग्नि’ की

सम्मेलन एवं बैठक

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन

16 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने ‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’ (TERI) द्वारा आयोजित ‘विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022’ (World Sustainable Development Summit 2022) का उद्घाटन किया गया| इस शिखर सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनादर, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद जैसे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। सतत विकास के प्रति भारत के प्रयास उज्ज्वला योजना के तहत 90 मिलियन परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है| देश के वंचित वर्ग तक ऊर्जा की समान पहुंच, भारत की पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों

संक्षिप्तिकी

अरावली जैव विविधता पार्क

2 फरवरी, 2022 को गुरुग्राम के अरावली जैव विविधता पार्क (Aravalli Biodiversity Park) को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) द्वारा ‘अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय’ (Other Effective Area-based Conservation Measure- OECM) नामक स्थल यानी ‘ओईसीएम साइट’ के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मुख्य बिन्दु ‘अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय’ (OECM) एक प्रकार का ‘संरक्षण पदनाम’ (conservation designation) है, जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के यथा-स्थानिक (in-situ) संरक्षण क्षेत्रों को प्रदान किया जाता है। IUCN के अनुसार ओईसीएम स्थल जैव विविधता से समृद्ध होते हैं परंतु ये किसी अभिसमय के तहत संरक्षित नहीं होते

5 नदी-जोड़ो परियोजनाओं की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अपने बजट भाषण में भारत में ‘5 नदी-जोड़ो परियोजनाओं’ (five river linking projects) का प्रस्ताव रखा। परियोजना हेतु चिह्नित की गई नदियों में गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी, दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा (Par-Tapi-Narmada) हैं। मुख्य तथ्य दमनगंगा-पिंजल नदी-जोड़ो परियोजना (Damanganga-Pinjal river linking) का उद्देश्य, मुंबई शहर के लिए घरेलू पानी उपलब्ध कराने हेतु ‘दमनगंगा बेसिन’ से अधिशेष जल को शहर की ओर मोड़ना है। ‘पार-तापी-नर्मदा परियोजना’ (Par-Tapi-Narmada project) के अंतर्गत, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित सात जलाशयों से अतिरिक्त पानी को, कच्छ और सौराष्ट्र के संदिग्ध क्षेत्रों में भेजे जाने का

न्यूज़ बुलेट्स

इन फोकस

महासागर पारिस्थितिक तंत्र एवं प्लास्टिक प्रदूषण संरक्षण की आवश्यकता व पहल

9 से 11 फरवरी, 2022 के दौरान फ्रांस की अध्यक्षता में ‘वन ओशन शिखर सम्मेलन’ (One Ocean Summit) सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के महासागर पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें एक बार प्रयोग किये जाने के बाद फेंक दिया जाता है अर्थात पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। फ्रांस द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या के समाधान के लिए एक वैश्विक पहल शुरू करेगा, जिसको समर्थन देने की प्रतिबद्धता भारत ने व्यक्त की

लघु संचिका

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति

16 फरवरी, 2022 को नौसेना के पूर्व उप-प्रमुख वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) जी अशोक कुमार को ‘देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक’ (National Maritime Security Coordinator - NMSC) नियुत्तफ़ किया गया है। 26/11 के आतंकी हमलों के बाद प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक’ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे।राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में, कुमार के पास समुद्री सुरक्षा और समुद्री सिविल मुद्दों में शामिल सभी एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी होगी। उन्हें देश की नीली अर्थव्यवस्था की जरूरतों को सुधारने का काम भी सौंपा जाएगा। नौसेना ने

चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक नियुक्त

18 फरवरी, 2022 को चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान (The Institute of Economic Growth) के नए निदेशक के रूप में नियुत्तफ़ किया गया है। उन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। चेतन 2016 से 2020 तक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। चेतन 45 वर्ष की आयु के भीतर भारत में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 महालनोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता हैं। वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आर्थिक विकास संस्थानः यह भारतीय

यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी, 2022 को यू.वी. स्वामीनाथ अय्यर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उत्तमाधानपुरम वेंकटसुब्बैयर स्वामीनाथ अय्यर (19 फरवरी, 1855 - 28 अप्रैल, 1942) एक तमिल विद्वान और शोधकर्ता थे। उन्होंने शास्त्रीय तमिल साहित्य के लंबे समय से भूले-बिसरे कार्यों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पांच दशकों में उनके विलक्षण प्रयासों से तमिल में प्रमुख साहित्यिक कार्यों को प्रकाश में लाया गया। अय्यर ने शास्त्रीय तमिल साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर 90 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कीं, और 3,000 से अधिक पत्र पांडुलिपियों, ताम्रपत्र पांडुलिपियों का संग्रह किया था। उन्हें प्यार

ल्यूक मॉन्टैग्नियर

एचआईवी वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फ्रांसीसी शोधकर्ता ल्यूक मॉन्टैग्नियर (Luc Montagnier) का फ्रांस में 8 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। वायरोलॉजिस्ट मॉन्टैग्नियर ने उस दल का नेतृत्व किया था, जिसने 1983 में एड्स के लिए जिम्मेदार ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) की पहचान की थी। मॉन्टैग्नियर ने सहयोगी फ्रेंकोइस बैरे-सिनौसी (Francoise Barre-Sinoussi) के साथ चिकित्सा में 2008 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा साझा किया था। शेष आधे हिस्से के विजेता सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले ‘ह्यूमन पैपिलोमा वायरस’ की खोज करने वाले जर्मन वैज्ञानिक हेराल्ड जूर

निधन

पुरस्कार/सम्मान

दादा साहब फ़ाल्के अंतरराष्ट्रीय फि़ल्म महोत्सव पुरस्कार 2022

20 फरवरी, 2022 को दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 (Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2022) समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। ‘पुष्पाः द राइज’ को समारोह में ‘फिल्म ऑफ द ईयर’ घोषित किया गया है। अन्य पुरस्कार विजेता- सर्वश्रेष्ठ अभिनेताः रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीः कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ फिल्मः शेरशाह सर्वश्रेष्ठ निर्देशकः केन घोष (स्टेट ऑफ सीजः टेंपल अटैक) टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयरः अनुपमा वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताः मनोज बाजपेयी वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीः रवीना टंडन सर्वश्रेष्ठ छायाकार (सिनेमेटोग्राफर): जयकृष्ण गुम्मड़ी (हसीना दिलरुबा) सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताः सतीश कौशिक

उत्तर प्रदेश की झांकी को ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी’ चुना गया

4 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी’ घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी ‘एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम’ विषय (Theme) पर आधारित थी। दूसरा स्थान ‘पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना’ (Cradle of Traditional Handicrafts) विषय पर आधारित कर्नाटक की झांकी को मिला। ‘भारतीय नौसेना’ की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में ‘सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल’ के रूप में चुना गया है। ‘केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल’ को सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में ‘शिक्षा मंत्रालय’ (झांकी

पैराशूट रेजिमेंट की चार बटालियन ‘राष्ट्रपति ध्वज’ से सम्मानित

23 फरवरी, 2022 को बेंगलुरू के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित एक ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने पैराशूट रेजिमेंट की चार बटालियनों को ‘राष्ट्रपति ध्वज’ (President’s Colours) से सम्मानित किया। इन बटालियनों में 11 पैराशूट (विशेष बल), 21 पैराशूट (विशेष बल), 23 पैराशूट और 29 पैराशूट हैं। पैराशूट रेजीमेंट भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है। इसे बड़ी संख्या में पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। प्रेजिडेंट कलर्स एक सैन्य इकाइर् को दिया जाने वाला सर्वाेच्च सम्मान है, जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व

रमेशबाबू प्रज्ञानानंद

21 फरवरी, 2022 को 16 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानानंद ने एयरथिंग्स मास्टर्स प्रतियोगिता के आठवें दौर में विश्व चैम्पियन और दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया। प्रज्ञानानंद ने 39 चालों में काले मोहरों से जीत हासिल की। एयरथिंग्स मास्टर्स, एक 16-खिलाडि़यों का ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट है। प्रज्ञानानंद कार्लसन को पराजित करने वाले विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद तीसरे भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करने वाले अभिमन्यु मिश्रा, गुकेश डी, सर्गेई कारजाकिन और जावोखिर सिंदारोवत के बाद पांचवें सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं।

क्रिकेट

विविध

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन हेतु प्रशासकों की समिति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) के संचालन हेतु तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (Committee of Administrators: CoA) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। चेतन मित्तल (वरिष्ठ अधिवक्ता) और एस-डी- मुदगिल समिति के अन्य सदस्य हैं। मनिका बत्र का एशियाई चैम्पियनशिप के लिए चयन न होने के बाद सितंबर में उनकी याचिका पर यह आदेश दिया गया। अदालत ने माना कि टेबल टेनिस महासंघ खिलाडि़यों को आगे बढ़ाने के बजाय अपने अधिकारियों के हितों का ज्यादा ध्यान रखती है। नवंबर 2021

राज्यनामा

मध्य प्रदेश

48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव

मध्य प्रदेश में 20 से 26 फरवरी, 2022 तक 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने खजुराहो में महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध ‘खजुराहो नृत्य महोत्सव’ के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। महोत्सव का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। इस महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे- कथक, भरतनाटड्ढम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली के कुछ बेहतरीन कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती है। संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश

दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश को मिला पहला जैव विविधता पार्क

हिमाचल प्रदेश को मंडी जिले की भूलाह घाटी (Bhulah valley) में पहला जैव विविधता पार्क मिल गया है। मंडी की भूलाह घाटी लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी-बूटियों के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS) के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है। पार्क को पर्यटन गतिविधियों को जोड़ने के साथ-साथ शोधकर्ताओं को हिमालय में पाई जाने वाली (विलुप्त होने के कगार पर) विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों की गहन खोज करने के नए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

हरियाणा

हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी, 2022 को हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। उद्देश्यः गलत बयानी, बलपूर्वक, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित कर प्रतिबंधित करना। विधेयक में नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में ऐसे धर्मांतरण के लिए अधिक सजा का प्रावधान है। एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्राधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि धर्म परिवर्तन गलत बयानी, बल प्रयोग, धमकी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में एफ़डीआई नीति को मंजूरी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 फरवरी को न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर एक नीति को मंजूरी दी। नई नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए FDI मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है। यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी। इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है। अन्य तथ्यः जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेम्पोरा, पंपोर और प्रदर्शनी मैदान, जम्मू

महाराष्ट्र

कणकावली में कॉयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 25 फरवरी, 2022 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सिंधुदुर्ग के कणकावली में कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। विशाल तटीय क्षेत्र और नारियल के बागानों के बावजूद, कोंकण में कॉयर उद्योग का विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से कॉयर बोर्ड क्षेत्र में और कार्यक्रम लाएगा। यह केरल और तमिलनाडु की तरह इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद करेगा और उद्योग स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। कॉयर बोर्डः यह भारत सरकार द्वारा देश में कॉयर (नारियल फाइबर) उद्योग के समग्र सतत विकास

कर्नाटक

ऊपरी भद्रा परियोजना को मिला राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 16 फरवरी, 2022 को घोषणा की कि केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है। राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे से कर्नाटक को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। यह महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना मध्य कर्नाटक को जल की कमी से जल-समृद्ध क्षेत्र में बदल देगी। राज्य में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा पाने वाली यह पहली परियोजना है। यह मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को बदल देगा। ऊपरी भद्रा परियोजना को चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकुरु और चिक्कमगलुरु के कुछ हिस्सों में

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक मुद्दे

गैर-अधिसूचित, घुमंतू व अर्ध-घुमंतू समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी, 2022 को “गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों” (De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Communities– DNTs) के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना’ (Scheme for Economic Empowerment of DNTs -SEED) आरंभ की। सीड योजना (SEED Scheme) के महत्वपूर्ण घटक इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके प्रमुख चार घटक निम्नलिखित हैं। शैक्षिक सशक्तीकरण- इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य

नीति आयोग की री-इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट

नीति आयोग ने हाल ही में “मिश्रित वित्त के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पना” (Reimagining Healthcare in India through Blended Finance) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है। मिश्रित वित्त क्या है? : मिश्रित वित्त (blended finance) वित्त पोषण का एक दृष्टिकोण है, जिसमें सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से उत्प्रेरक धन का उपयोग सामाजिक लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट

शिक्षा

डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना

बजट 2022-23 में एक डिजिटल विश्वविद्यालय (Digital University) की स्थापना की घोषणा की गई। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि एक डिजिटल विश्वविद्यालय विविध भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुँच प्रदान करने में सक्षम होगा और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में निर्धारित दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित होगा। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा क्षेत्र को गहन रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि महामारी के पहले भी आकांक्षी छात्रों के लिये पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालयों की कमी से उनके पास सीमित विकल्प ही थे। इससे उच्च शिक्षा प्रदान करने के तरीके में एक सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। डिजिटल

अति संवेदनशील वर्ग

विविध

लाभार्थियों से रूबरू पहल

18 फरवरी, 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने “लाभार्थियों से रूबरू” पहल के तहत, वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। लोगों की आवास तक पहुंच किसी व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक भलाई एवं गरिमा का प्राथमिक संकेतक है। इस प्रकार, यह मिशन लोगों के लिए आवास के स्वामित्व को सुनिश्चित करता है तथा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है। लाभार्थियों से रूबरू पहल यह पहल सीधे लाभार्थियों के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के तहत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए आरंभ की गई है। इस सत्र में मंत्रालय

संक्षिप्तिकी

परामर्श 2022 : भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप

संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए ‘परामर्श 2022’ (Paramarsh 2022) नामक करियर परामर्श कार्यशाला लांच की। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के एक हजार से अधिक स्कूलों के एक लाख छात्रों ने भाग लिया, जिनमें ज्यादातर छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के थे। प्रमुख विशेषताएं इस कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (National Institute of Career Services – NICS) और एडुमाइलस्टोन्स (Edumilestones) नामक एक शैक्षिक स्टार्ट-अप की मदद से किया गया था। इस कार्यशाला में राजस्थान के शिक्षा निदेशालय ने भी सहयोग प्रदान किया। इस कार्यशाला में

न्यूज़ बुलेट्स

इन फोकस

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं : वर्तमान परिदृश्य एवं भावी दिशा

‘जेंडर इन साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग’ (GenderInSITE), इंटर एकेडमी पार्टनरशिप (IAP) तथा इंटरनेशनल साइंस काउंसिल (International Science Council- ISC) द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि वरिष्ठ अकादमियों (Senior Academies) में महिलाओं की निर्वाचित सदस्यता में कुछ वृद्धि हुई है। वरिष्ठ अकादमियों में महिलाओं की निर्वाचित सदस्यता वर्ष 2015 में 13% थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 16% हो गई। वरिष्ठ अकादमियों में ‘एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ ऑफ क्यूबा’ (Academy of Sciences of Cuba) 33% महिला प्रतिनिधित्व के साथ सबसे आगे है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व उन्हें नियुक्त

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

द्वैतवाद के प्रवर्तक : श्री माधवाचार्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी, 2022 को माधव नवमी (Madhwa Navami) के अवसर पर श्री माधवाचार्य (Sri Madhwacharya) को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान का उनका नेक संदेश पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। जीवन परिचय श्री माधवाचार्य, विचारकों की उन त्रिमूर्ति में से तीसरे थे जिन्होंने वैदिक और पौराणिक युगों के बाद भारतीय सोच को आकार दिया। अन्य दो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य थे। उन्हें अच्युतप्रेक्ष (Achyutapreksha) द्वारा संन्यास में दीक्षा दी गई थी, जोकि अद्वैत दर्शनशास्त्र के एक महान शिक्षक थे। अच्युतप्रेक्ष ने उन्हें 'माधव' की उपाधि दी, जिससे वे और अधिक प्रसिद्ध हो गए। योगदान उन्होंने द्वैत

महान सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती

12 फरवरी, 2022 को महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जयंती पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञान एवं अध्यात्म के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती के सामाजिक सशक्तीकरण और आध्यात्मिकता के विचार लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं। जीवन परिचय स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के राजकोट जिले के टंकारा (Tankara) में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर (Mool Shankar) था। उन्हें दयानंद सरस्वती नाम स्वामी पूर्णानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। वे वैदिक विद्या और संस्कृत भाषा के प्रखर विद्वान थे। महर्षि दयानंद ने कर्म (Karma) और पुनर्जन्म

एकात्म मानववाद के पुरोधा : पंडित दीनदयाल उपाध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी, 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद (Integral Humanism) का दर्शन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। संक्षिप्त परिचय पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक चिंतक, संगठक, शिक्षाविद्, समाज सेवक, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक, साहित्यकार औऱ पत्रकार थे। उन्हें एकात्म मानववाद (Integral Humanism) के दर्शन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे एक गहन दार्शनिक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के

स्मारक

श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा : स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी, 2022 को 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य (Sri Ramanujacharya) की स्मृति में हैदराबाद के निकट 216 फीट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' (Statue of Equality) का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य की वर्तमान में चल रही 1000वीं जयंती समारोह के तहत 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दि समारोह का हिस्सा है। श्री रामानुजाचार्य ने राष्ट्रीयता, लिंग, नस्ल, जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान को समान मानने की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी के बारे में 216 फीट ऊंचा यह स्टैच्यू

प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम

‘परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति’ ने 3 फरवरी, 2022 को संस्कृति मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष (AMASR) अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव पेश किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के आस-पास निर्माण गतिविधि के लिए 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र के प्रावधान में परिवर्तन करके 'साइट-विशिष्ट सीमाओं' (अलग-अलग स्मारक के लिए अलग अलग सीमाएं) का प्रावधान किया जाना चाहिए। मुख्य बिंदु स्थायी समिति के प्रस्ताव के अनुरूप 'निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों'

कला के विभिन्न रूप

स्वतंत्रता संघर्ष

संक्षिप्तिकी

एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव : मेदारम जतारा

16-19 फरवरी, 2022 के मध्य तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव ‘मेदारम जतारा’ (Medaram Jathara) पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया गया। ‘मेदारम गाद्दे’ (मंच) [Medaram Gaddhe] पर सरलअम्मा (Saralamma) के आगमन के साथ इस उत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्य बिंदु यह द्विवार्षिक उत्सव मेदाराम जतारा, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय- कोया जनजाति द्वारा चार दिनों तक मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते, मेदारम जतारा देवी सम्माक्का (Goddesses Sammakka) और सरलम्मा (Saralamma) के सम्मान में आयोजित किया जाता है। देवी सम्माक्का की बेटी

भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक सम्मेलन

संस्कृति मंत्रालय ने 15-16 फरवरी, 2022 को 'भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना' पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन(Global Summit on ‘Reimagining Museums in India’) आयोजित किया। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के उद्देश्य संग्रहालय के विकास और प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना; भारतीय संग्रहालयों की वर्तमान जरूरतों को समझना; भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना; संग्रहालयों के नवीनीकरण के लिए एक खाका

न्यूज बुलेट्स

विशेष