गन्ना भुगतान के लिए उचित और लाभकारी मूल्य
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है जो चीनी मिलों को दो चरणों में मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP) का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा।
प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु
- पहली किश्त का भुगतान गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के भीतर करना होगा और यह ज़िले की औसत वसूली (Average Recovery of The District) के अनुसार होगा।
- अंतिम वसूली की गणना के बाद मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मिल द्वारा किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उत्पादित चीनी और 'बी हेवी' (B ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ लिमिटेड (NFCSF)
- 2 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA)
- 3 SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंज़ूरी
- 4 PSGICs, NABARD और RBI के लिए वेतन और पेंशन में संशोधन
- 5 BIS का स्थापना दिवस नई पहलों के साथ मनाया गया
- 6 इंडिया एनर्जी वीक 2026
- 7 भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक
- 8 क्रेडिट असेसमेंट मॉडल
- 9 संपन्न (SAMPANN)
- 10 करन फ्राइज़ और वृन्दावनी गोवंश नस्लें
- 1 केसर की खेती : केसर बाउल परियोजना
- 2 क्रूड पाम ऑयल हेतु कृषि अवसंरचना विकास उपकर में कमी
- 3 बजट 2022-23 के पश्चात RBI की प्रथम मौद्रिक नीति
- 4 अपूरणीय टोकन (नॉन-फंजिबल टोकन) की बिक्री
- 5 भारत के परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण का लक्ष्य
- 6 हरित बुनियादी ढांचे के लिये सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड
- 7 राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- 'पर्वतमाला'

