हरित बुनियादी ढांचे के लिये सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड
बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढाँचे (Green Infrastructure) के लिये संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉण्ड (Sovereign Green) जारी करने का प्रस्ताव किया है। इसके माध्यम से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में मदद करती हैं। यह घोषणा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zeero Carbon Emission) प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
ग्रीन बॉण्ड (Green Bond) किसे कहते हैं?
- ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा सकारात्मक पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 स्पॉट फॉरेक्स मार्केट
- 2 भारत का व्यापार संतुलन और निवेश प्रवाह
- 3 निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत
- 4 इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए नया इंट्राडे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
- 5 IPO ने वायमाडा का पेटेंट रद्द किया
- 6 MOIL ने मैंगनीज अयस्क का निर्यात शुरू किया
- 7 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
- 8 जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ
- 9 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण हेतु साझेदारी
- 10 साइबर अपराध में टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समझौता
- 1 केसर की खेती : केसर बाउल परियोजना
- 2 क्रूड पाम ऑयल हेतु कृषि अवसंरचना विकास उपकर में कमी
- 3 गन्ना भुगतान के लिए उचित और लाभकारी मूल्य
- 4 बजट 2022-23 के पश्चात RBI की प्रथम मौद्रिक नीति
- 5 अपूरणीय टोकन (नॉन-फंजिबल टोकन) की बिक्री
- 6 भारत के परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण का लक्ष्य
- 7 राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- 'पर्वतमाला'

