हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द
- 17 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले एक विवादास्पद राज्य कानून पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश को रद्द कर दिया।
- शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को चार सप्ताह के भीतर कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए कहा।
- पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में प्रवेश नहीं करना चाहती और इस पर फैसला लेने के लिए पहले इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देगी।
- शीर्ष अदालत ने इस दौरान राज्य सरकार को कानून ....
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