हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द
- 17 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले एक विवादास्पद राज्य कानून पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश को रद्द कर दिया।
- शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को चार सप्ताह के भीतर कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए कहा।
- पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में प्रवेश नहीं करना चाहती और इस पर फैसला लेने के लिए पहले इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देगी।
- शीर्ष अदालत ने इस दौरान राज्य सरकार को कानून ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक
- 1 मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने की मांग
- 2 गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
- 3 मृत्यु दंड एकमात्र विकल्प नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- 4 ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे आदेश के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट
- 5 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली
- 6 केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
- 7 कृष्णा नदी विवाद : पृथक पीठ गठित करने की मांग
- 8 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा संबंधित मुद्दे
- 9 ऑपरेशन आहट : मानव तस्करी पर अंकुश हेतु आरपीएफ की पहल
