हरियाणा आरक्षण कानून : उच्च न्यायालय का स्थगन रद्द

17 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान करने वाले एक विवादास्पद राज्य कानून पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश को रद्द कर दिया।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को चार सप्ताह के भीतर कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए कहा।
पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में प्रवेश नहीं करना चाहती और इस पर फैसला लेने के लिए पहले इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देगी।
शीर्ष अदालत ने इस दौरान राज्य सरकार को कानून ....

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