नर्मदा नदी परियोजनाओं पर ऐतिहासिक अंतर-राज्यीय वित्तीय समझौता

7 जुलाई 2026 को भारत के 'सहकारी संघवाद' के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, जब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने नर्मदा परियोजना से संबंधित दशकों पुराने वित्तीय विवादों को सुलझाने हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की नई मिसाल पेश की।

प्रमुख उद्देश्य (Objectives)

• लागत का बंटवारा: सरदार सरोवर और इंदिरा सागर जैसी विशाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं की निर्माण लागत के लंबित बंटवारे को अंतिम रूप देना।
• बकाया देनदारियों ....