UAPA की संवैधानिक वैधता बरकरार

17 जुलाई, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 'गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम' (UAPA) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

• न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोकले की पीठ ने UAPA को असंवैधानिक घोषित करने की माँग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• यूएपीए, अपने वर्तमान स्वरूप में, संविधान सम्मत है।
• यद्यपि UAPA के शीर्षक में “निवारण” (Prevention) शब्द शामिल है, बावजूद इसके यह एक निवारक निरोध कानून नहीं है।
• किसी अधिनियम के शीर्षक में 'निवारण' शब्द शामिल होने से वह अधिनियम अपने आप में निवारक निरोध कानून नहीं बन जाता।
• कई ऐसे अधिनियम हैं जिनके शीर्षक में 'निवारण' ....