प्रशामक देखभाल संबंधी दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन

13 अक्टूबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी प्रशामक देखभाल (Palliative Care) संबंधी संचालन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

  • न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें यह मांग की गई थी कि गंभीर रूप से असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशामक देखभाल (Palliative Care) उपलब्ध कराई जाए।

2017 के दिशानिर्देशों का उल्लेख

  • याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि 2017 के “राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम” शीर्षक ....
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