डीएनए साक्ष्य की सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

15 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा पाए एक व्यक्ति को दोषपूर्ण जांच के आधार पर बरी कर करते हुए, डीएनए साक्ष्य से संबंधित मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये।

• न्यायालय ने तमिलनाडु के थेनी में वर्ष 2011 में दो व्यक्तियों की हत्या और एक पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में दोषी व्यक्ति की सज़ा को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला डीएनए साक्ष्य पर आधारित था, जो प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण अविश्वसनीय पाया गया।
• सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश आपराधिक मामलों में डीएनए जैसे ....